कैबिनेट के 10 फैसलों पर लगी मुहर, एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 25 हजार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित और विकास से जुड़े 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, रोजगार, प्रशासन और न्याय से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

खेल क्षेत्र में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम शिक्षक के 35 नए पद सृजित किए गए हैं। वहीं, खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में 243 पदों पर सीधी नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का निर्णय लिया गया। अभियान के तहत मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनजागरूकता फैलाएंगे। चौराहों पर ‘विकसित भारत कलश’ भी स्थापित किए जाएंगे।

बैठक में हरिद्वार स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अस्पताल के विस्तार के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की शुल्क दरों और मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया है। मसूरी स्थित जीएमवीएन पार्किंग की 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही कारागार विभाग में अपर महानिदेशक का एक पद संवर्गीय ढांचे में शामिल करने, खाद्य विभाग की विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन तथा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को भी मंजूरी दी गई।