पिथौरागढ़ की नन्ही कली 2014 में हल्द्वानी शादी में आई थी जहाँ टॉफ़ी का लालच देकर दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या, आरोपी को सुनाई गयी थी फांसी की सजा, अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी।
हल्द्वानी में हुए एक दुष्कर्म के मामले (नन्हीं कली हत्याकांड) में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को साक्षो के आभाव में बरी कर दिया है। मामला वर्ष 2014 का है जब पिथौरागढ़ से हल्द्वानी शादी समारोह में पिथौरागढ़ से आई 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे उत्तराखंड में आक्रोश भर दिया था। निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा पाए मुख्य आरोपी अख्तर अली उर्फ मकसूद को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
18 नवंबर 2014 को 6 वर्षीय बच्ची अपने पिता के साथ हल्द्वानी के शीशमहल स्थित रामलीला मैदान में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। 20 नवंबर की रात वह अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक लापता हो गई। लगातार खोजबीन के बाद 25 नवंबर को बच्ची का शव गौला नदी के पास जंगल से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।
घटना के बाद पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जनाक्रोश फैल गया था। और बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किये गए थे। आक्रोशित लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले पर हमला कर दिया था। भारी दबाव के बाद कई राज्यों में अभियान चलाकर मुख्य आरोपी अख्तर अली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर प्रेमपाल और जूनियर मसीह को भी पकड़ा गया।
मार्च 2016 में हल्द्वानी की POCSO कोर्ट ने अख्तर अली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि सह-आरोपी प्रेमपाल को 5 साल की सजा मिली। जूनियर मसीह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ ने मंगलवार को मुख्य आरोपी अख्तर अली को बरी कर दिया है। इस मामले में अभियुक्त अख्तर अली की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हाईकोर्ट नैनीताल की अधिवक्ता मनीषा भंडारी ने कहा कि पूरा केस परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सबूत और सरकारी दावों को झूठ बनाया गया है।
बच्ची 20 नवंबर 2024 की शाम से लापता थी। और पुलिस ने किसी संदिग्ध या मोटे आदमी का कोई जिक्र नहीं किया यह खुलासा 25 नवंबर को शव मिलने के बाद मृतक के चचेरे भाई के बयान के बाद सामने आया। अभियोजन की ओर से बताई गई कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई सबूत नहीं था। आरोपित के बारे में पहले से ही एक धारणा बन चुकी थी। अधिवक्ता मनीषा ने कहा कि पीड़ित को फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन से पुलिस को एक आसान निशाना मिल गया और पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध झूठ सबूत और गवाह बनाए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ में उक्त निर्णय पारित किया।
