हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद, विभिन्न विभागों और पीस कमिटी की बैठक हुई।
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिसंबर 2025 को होने वाले निर्णय से पहले जिला प्रशासन से लेकर पुलिस और रेलवे विभाग तक सभी एजेंसियाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समन्वित रणनीति पर काम कर रही हैं।
रविवार को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुउद्देशीय भवन में सभी संबंधित विभागों की गोष्ठी आयोजित हुई। बैठक में रेलवे अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर निगम, वन विभाग और यूपीसीएल के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को हल्द्वानी नगर निगम सभागर में पुलिस-प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शांति समिति बैठक आयोजित की गई। यह बैठक SSP नैनीताल मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर SP हल्द्वानी मनोज कत्याल और ADM शैलेन्द्र नेगी की उपस्थिति में आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में अधिकारियों ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में सूझबूझ के साथ शांति बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर उकसाने वाली, भ्रामक या अपुष्ट जानकारी न फैलाने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने व माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बनभूलपुरा के जागरूक नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका अब तक का सहयोग सराहनीय रहा है।
