मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया 1,11,703.21 करोड़ का बजट, जानिए किसको क्या मिला?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मार्च 2026 को उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष से लगभग 10% अधिक है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, न्याय तथा कृषि पर विशेष फोकस रखा गया है।

बजट का कुल आकार 1,11,703 करोड़ रुपये है, जो कैबिनेट ने फरवरी 2026 में मंजूर किया था। इसमें मुख्यमंत्री को संशोधन का अधिकार दिया गया है। पिछले बजट से करीब 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। बजट में समग्र विकास पर जोर दिया गया, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, जनकल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

सेब नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति को मंजूरी मिली। एप्पल मिशन के लिए 42 करोड़, उच्च मूल्य फलों (जैसे ड्रैगन फ्रूट) को बढ़ावा। मत्स्य पालन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य समता योजना में 12 करोड़ और पशुपालन में 42 करोड़ का प्रावधान।

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान में 3-6 साल के बच्चों के लिए नई सामग्री जोड़ी गई। महिला पोषण योजना में अंडा, दूध के अलावा अन्य पोषक तत्व। जेल निर्माण और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए करोड़ों आवंटित। 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियता पद सृजित। उपचारित जल पुन: उपयोग नीति 2026 मंजूर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (रेप, पॉक्सो) के लिए 3.42 करोड़, 14 नए कोर्ट मैनेजर पद। समान नागरिक संहिता में संशोधन विधेयक पेश होगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल में हल्द्वानी बेंच, विशेष शिक्षकों की नियमितीकरण। स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय योजना शुरू।

किसानों के लिए उत्तराखंड बजट में क्या-क्या है? (Uttarakhand budget for farmers)

ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए
आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए
हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए
मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़ रुपए
दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 32.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री टाज्य कृषि विकास योजनांतर्गत 20.00 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए
मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़ रुपए
स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 05.75 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री दाज्य कृषि विकास योजना 20.00 करोड़ रुपए
किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़ रुपए
गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़ रुपए

उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया जेंडर बजट

उत्तराखंड सरकार ने 2026 -27 सत्र में जेंडर बजट को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधान था। जो इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 4252.50 करोड़, पूंजीगत मद में 195 करोड़ का प्रावधान किया गया।

युवाओं के लिए बजट में क्या-क्या है? (Uttarakhand budget for Youth)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10.00 करोड़
पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़
गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 155.38 करोड़
शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान 10.00 करोड़
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 10.00 करोड़
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 3.34 करोड़

महिलाओं के लिए बजट में क्या-क्या है? (Uttarakhand budget for womens)

नन्दा गौरा योजनांतर्गत 220.00 करोड़
प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना 47.78 करोड़
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 08.00 करोड़
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 05.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 50 3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 05.00 करोड़
राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना के लिए समग्र रूप से 14.13 करोड़
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00 करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण 10.00 करोड़
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत 05.00 करोड़

उत्तराखंड बजट में नई योजनाएं

कुम्भ मेला के लिए भारत सरकार से अवस्थापना अनुदान के लिए 1027.00 करोड़
विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए समग्र रूप से 705.25 करोड़
निर्भया फण्ड के लिए 112.02 करोड़
पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 100.00 करोड़
कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 25.00 करोड़
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10.00 करोड़
ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10.00 करोड़
साईबर सिक्योरटी के क्रियान्वयन के लिए 15.00 करोड़
इमरजिंग टेक्नोलॉजी और AI के क्रियान्वयन के लिए 10.50 करोड़
महक क्रान्ति के लिए 10.00 करोड़
स्पिरिचुअल इकोनोमिक ज़ोन के विकास के लिए 10.00 करोड़
हाउस ऑफ़ हिमालयाज के लिए 5.00 करोड़
उत्तराखण्ड एवं भारत दर्शन के लिए 4.50 करोड़
सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10.00 करोड़
आपदा सखी के लिए 2.00 करोड़
ग्राम प्रहरी के लिए 5.00 करोड़
नशा मुक्ति केन्द्र के लिए 4.50 करोड़
पुस्तकालय निर्माण के लिए 5.00 करोड़
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 3.73 करोड़
न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम के लिए 10.00 करोड़
रेस्क्यू सेंटर के लिए 19.00 करोड़

नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए बजट में खास व्यवस्था
नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए रू0 25.00 करोड़
गड्ढा मुक्त सड़क अभियान हेतु रू0 400.00 करोड़
विकसित भारत -जी राम जी हेतु समग्र रूप से लगभग रु0 705.25 करोड़
वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम हेतु रू0 40.00 करोड़
नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु रु० 60.00 करोड़
राज्य डाटा सेंटर सुदृढीकरण रू0 40.00 करोड़

चंपावत में विज्ञान केंद्र के लिए 10.00 करोड़
रिस्पना बिंदाल की एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 350 करोड़
टिहरी रिंग रोड परियोजना के लिए 10.00 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के लिए 75.00 करोड़ का प्रावधान
मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाईल नीति के तहत अनुदान के लिए 25.00 करोड़
पुलिस आवास के लिए 100.00 करोड़ का प्रावधान
इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना 10.00 करोड़ का प्रावधान
स्टेट डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स- रू0 10.00 करोड़
जेलों का निर्माण/भूमि क्रय- रू0 25.00 करोड़
कारागार हेतु आवासीय भवनों का निर्माण – रू0 10.00 करोड़
पुलिस आवास के लिए 100.00 करोड़ का प्रावधान
राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना हेतु रु० 7.00 करोड़
“लैब ऑन व्हील्स” योजना के लिए रू0 4.00 करोड़
राज्य डॉटा सेंटर सुढ़ीकरण के लिए समग्र रूप से रू0 65.00 करोड़
सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अन्तर्गत लगभग रू0 47.50 करोड़
पहाड़ी शहर में नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु रु० 30.00 करोड़
साइबर सिक्योरटी के क्रियान्वयन हेतु रु0 15.00 करोड़