अब शहरी बिजली उपभोक्ता चुकाएंगे नगर पालिकाओं का स्ट्रीट लाइट का बिल, बिल में सरचार्ज जोड़ने की तैयारी, विभाग ने दिया प्रस्ताव।
12 मई 2026: उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को अब स्ट्रीट लाइटों का बिल चुकाना पड़ सकता है। शहरी विकास विभाग ने हर बिजली बिल में ‘स्ट्रीट लाइट सरचार्ज’ जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे प्रदेश के 108 नगर निकायों का UPCL के पास बकाया चुकाया जाएगा। दरअसल, प्रदेश के सभी 108 नगर निकायों की आर्थिक स्थिति वर्तमान में बेहद खराब है और उन पर विद्युत विभाग (UPCL) का करोड़ों रुपये का बिल बकाया है।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नगर निकायों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों के वेतन और बिजली-पानी के बिल तक चुकाना मुश्किल हो रहा है। जनहित के चलते UPCL कनेक्शन काट नहीं पा रहा, जिससे करोड़ों का बकाया लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ताओं के बिलों से राशि वसूलकर निकायों को दी जाएगी।
प्रस्ताव को शीघ्र मुख्य सचिव के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश काल और उत्तराखंड बनने के बाद भी राज्य सरकार वित्त आयोग से धन उपलब्ध कराकर बिल चुका देती थी, लेकिन अब शहरी विकास विभाग इसे सीधे जनता पर थोपने की तैयारी में है। उपभोक्ता संगठनों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है।
